शिमला बीते आठ दिनों से पानी की भारी कमी से जूझ रहा है, जिसके चलते लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला नगर निगम से कहा है कि किसी भी मंत्री, विधायक, जज, पुलिस अफसरों या दूसरे वीआईपी लोगों के लिए पानी का कोई विशेष प्रबंध ना किया जाए और कोशिश की जाए कि सभी को पानी मिल सके।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक हफ्ते के लिए सभी निर्माण कार्य और कार, बाईक धुलाई जैसे कामों को भी रोक देने के लिए कहा है।
