पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को राज्यमंत्री का दर्जा देने की अधिसूचना खिलाफ जारी एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हरियाणा में तय सीमा से अधिक मंत्री बनाने की याचिका पर सुनवाई हुई
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार ने अपने जवाब में कहा कि वह नीति के अनुसार काम कर रही है। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।
ध्यान रहे कि हाईकोर्ट के वकील जगमोहन सिंह भट्टी ने हरियाणा में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को राज्यमंत्री का दर्जा देने के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। भट्टी का आरोप है कि हरियाणा में पहले ही विधायको की संख्या का 15% से ज्यादा मंत्री हैं और वह मामला अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इस बीच हरियाणा सरकार ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को राज्यमंत्री का दर्जा देकर संविधान की खिल्ली उड़ाई है । हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के इस फैसले को रद्द करने की मांग की है ।
